---Advertisement---
तेहरान : इराण आणि युनाइटेड स्टेट्स यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आता जागतिक इंटरनेट सेवांवरही संकट ओढवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सवर ‘डिजिटल टोल’ किंवा परवाना शुल्क लावण्याचा विचार इराण करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयाचा परिणाम जगभरातील इंटरनेट वापरकर्त्यांवर होऊ शकतो.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, इस्लामिक रेवोलूशनरी गार्ड कॉर्पसशी संबंधित माध्यमांनी या संदर्भातील माहिती दिली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी हा केवळ तेल वाहतुकीसाठीच नव्हे, तर जागतिक इंटरनेट डेटासाठीही अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो. जगातील बहुतांश फायबर-ऑप्टिक केबल्स या मार्गावरून जात असल्याने हा भाग ‘डिजिटल चोकपॉईंट’ म्हणून ओळखला जातो.
इराण सरकारच्या प्रस्तावानुसार, Meta, Google, Amazon आणि Microsoft यांसारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना इराणच्या सागरी हद्दीतून केबल्स नेण्यासाठी वार्षिक शुल्क भरावे लागू शकते.
तज्ज्ञांच्या मते, जर इराणने या केबल्सच्या दुरुस्ती आणि देखभालीवर नियंत्रण मिळवले किंवा कंपन्यांनी पर्यायी मार्गांचा वापर सुरू केला, तर इंटरनेटचा वेग कमी होणे, ऑनलाइन गेमिंग आणि HD स्ट्रीमिंगमध्ये अडथळे निर्माण होणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. क्लाउड सेवा आणि डिजिटल सबस्क्रिप्शनचे दर वाढण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
भारतासाठी ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक मानली जात आहे. कारण भारतातील मोठा इंटरनेट डेटा प्रवाह पश्चिमेकडील देशांशी जोडण्यासाठी याच मार्गावर अवलंबून असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे WhatsApp, ऑनलाइन पेमेंट सेवा, क्लाउड नेटवर्क आणि डिजिटल व्यवहारांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, डेटा गोपनीयता आणि सायबर सुरक्षेबाबतही चिंता वाढली असून जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्र या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
