---Advertisement---
राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची गैरसोय टाळण्यासाठी राज्य सरकारने संचमान्यतेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पटसंख्या कमी झाल्यामुळे शिक्षक कपात आणि अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाचा प्रश्न निर्माण होत असताना शालेय शिक्षण विभागाने दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. मात्र, ही सवलत केवळ मर्यादित कालावधीसाठीच लागू राहणार आहे.
राज्यातील अनेक मराठी अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या घटल्याने शिक्षकांच्या पदांवर परिणाम होत होता. पटसंख्येच्या निकषामुळे शिक्षक गळती आणि अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाची प्रक्रिया वाढत होती. याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सन २०२५-२६ च्या संचमान्यतेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
School Education and Sports Department Maharashtraकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, ग्रामीण भागातील इयत्ता ९ वी आणि १० वीच्या वर्गांसाठी शिक्षक उपलब्धतेचे नवे निकष लागू करण्यात आले आहेत.
२४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत संचमान्यता आणि अतिरिक्त शिक्षक समायोजनावर सविस्तर चर्चा झाली होती. त्यानंतर ग्रामीण भागातील शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवण्यासाठी १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयातील काही अटींमध्ये तात्पुरती शिथिलता देण्यात आली आहे.
नवीन निकषांनुसार, ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता ९ वी आणि १० वी या दोन्ही वर्गांची एकत्रित पटसंख्या २० किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास त्या शाळेला ३ शिक्षक मान्य करण्यात येणार आहेत.
मात्र, ही सवलत कायमस्वरूपी नसून केवळ एका वर्षासाठी लागू राहणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये विद्यार्थीसंख्या वाढीस प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
