---Advertisement---
नवी दिल्ली : मध्यपूर्वेतील तणाव आणि वाढत्या विमा हप्त्यांच्या पृष्ठभूमीवर केंद्र सरकारने भारतीय जहाजे आणि सागरी व्यापाराचे संरक्षण करण्यासाठी १२,९८० कोटी रुपयांच्या सरकारी हमीसह देशांतर्गत विमा निधी स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. नवीन निधीचे नाव भारत सागरी विमा निधी असे ठेवण्यात आले आहे.
भारतीय बंदरांवरून कोणत्याही देशातून मालवाहतूक करणाऱ्या भारतीय ध्वजांकित किंवा संलग्न जहाजांना परवडणारा विमा उपलब्ध करून देणे, हे या निधीचे उद्दिष्ट आहे. या निधीमध्ये जहाजे आणि यंत्रसामग्री, माल, तृतीय-पक्ष दायित्व (संरक्षण आणि नुकसान भरपाई) आणि युद्धाशी संबंधित धोके यासह सागरी व्यापाराशी संबंधित सर्व प्रमुख धोके समाविष्ट असतील.
केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या एका अधिकृत निवेदनात म्हटले की, या विमा निधीच्या माध्यमातून विमा कंपन्या संयुक्तपणे पॉलिसी जारी करतील, ज्याची एकूण अंडररायटिंग क्षमता अंदाजे ९५० कोटी असेल. यामुळे देशांतर्गत विमा आणि जोखीम व्यवस्थापन क्षमता मजबूत होईल.
निर्णयाचे उद्दिष्ट्ये काय?
या उपक्रमामुळे भारताला आपली सागरी विमा प्रणाली आत्मनिर्भर बनविण्यात मदत होईल. भारतीय जहाज वाहतूक क्षेत्राच्या गरजांनुसार सागरी विमा, दाव्यांचे व्यवस्थापन आणि कायदेशीर कौशल्य देखील देशात विकसित केले जाईल. या उपक्रमासंदर्भात सरकारने म्हटले की, जागतिक तणाव आणि अनिश्चिततेमुळे सागरी व्यापारावर परिणाम झाला आहे. जहाजे आणि मालाच्या नुकसानीचा धोका वाढला आहे, ज्यामुळे विमा महाग आणि मिळवणे कठीण झाले. व्यवसायाचे सातत्य राखण्यासाठी देशांतर्गत सागरी जोखीम विमा निधीची स्थापना करण्यात आली.
