---Advertisement---
राज्यातील कुंभार समाज, मूर्तीकार आणि विटा बनविणाऱ्या कारागिरांसाठी महाराष्ट्र्र राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पारंपरिक माती उद्योगाला चालना देण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांना वर्षाला 700 ब्रासपर्यंत माती आणि वाळू मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
सरकारच्या निर्णयानुसार मडकी, कौले, विटा, मूर्ती आणि इतर मातीच्या वस्तू तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या वाळूवर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. आवश्यक परवाना घेतल्यानंतर कारागिरांना नदी, नाले, खाडी किंवा अन्य मान्य स्रोतांमधून वाळू आणि माती स्वखर्चाने वाहून नेण्याची परवानगी असेल.
मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर योजना
कुंभार समाजाची ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत दिलेल्या आश्वासनानुसार मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ही योजना लागू करण्यात आली आहे. वाढत्या कच्च्या मालाच्या खर्चामुळे अडचणीत आलेल्या कारागिरांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ओळखपत्र आणि ‘एक खिडकी योजना’
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महसूल विभागाकडून कुंभार कुटुंबांची नोंदणी केली जाणार आहे. नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना विशेष ओळखपत्र देण्यात येईल. तसेच आवश्यक परवानग्या जलद मिळाव्यात यासाठी ‘एक खिडकी योजना’ सुरू करण्यात येणार आल्याचे कळते.
हजारो कुटुंबांना फायदा
शासनाने माती उत्खननासाठी स्वतंत्र क्लस्टर निश्चित करण्याची तरतूद केली आहे. ओळखपत्राच्या आधारे वर्षभरात पाझर तलाव, जलसंधारण तलाव आणि इतर सरकारी ठिकाणांमधून उपयुक्त माती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कुंभार, मूर्तीकार आणि माती उद्योगाशी संबंधित कुटुंबांना थेट लाभ मिळणार असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बळ मिळेल.
