---Advertisement---
नवी दिल्ली : २०२० च्या पूर्व लडाखमधील संघर्षादरम्यान भारताने कोणताही भूभाग गमावला नाही. भारतीय लष्कराच्या निर्णयात राजकीय नेतृत्वाचा हस्तक्षेप होत नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित निर्णय कॅबिनेट सुरक्षा समितीद्वारे (सीसीएस) घेतले जातात आणि लष्करी अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याची पूर्ण मोकळीक असते असा खुलासा माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी केला आहे.
‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ या अप्रकाशित पुस्तकावरून झालेल्या वादानंतर आणि विरोधकांनी केलेल्या आरोपाच्या पृष्ठभूमीवर जनरल नरवणे यांनी वृत्तसंस्थेला मुलाखत दिली. त्यांनी २०२० च्या भारत-चीन संघर्षावर बोलताना सांगितले, चीनने भारताची जमीन बळकावल्याचा आरोप निराधार आहे. संघषविळी एक इंचही जमीन भारताने गमावली नाही. राजकीय नेतृत्व लष्करी बाबींमध्ये थेट हस्तक्षेप करत नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित निर्णय कॅबिनेट सुरक्षा समितीद्वारे घेतले जातात. लष्करी अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याची पूर्णपणे मोकळीक आहे. सशस्त्र दलांना राजकारणापासून शक्य तितके दूर ठेवले पाहिजे. कोणत्याही विशिष्ट विधानाला पंतप्रधानांशी जोडणे योग्य नाही. पुस्तकातील उतारे संसदेत सादर केले त्यावेळीदेखील मी म्हटले होते की, आपण कोणताही प्रदेश गमावलेला नाही. मी आजही माझ्या त्या विधानावर ठाम आहे. जर कोणाला ते मान्य नसेल, तर तो त्यांचा निर्णय आहे.
लडाख संघर्षावेळी सरकार पाठीशी
सैन्यात घेतलेले कोणतेही निर्णय नेहमीच लष्करप्रमुखांच्या आदेशांवर आधारित असतात. लडाखमध्ये झालेल्या संघर्षादरम्यान सरकार आणि संपूर्ण देश लष्कराच्या पाठीशी पूर्णपणे उभा होता. चिनी सैन्यासोबत संघर्ष झाल्यास, भारतीय लष्कराने जे योग्य वाटेल ते करावे, अशा स्पष्ट सूचना पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून होत्या. ही सूचना लष्करावरील सरकारचा विश्वास दर्शवते.
सैन्याला राजकारणात ओढणे धोकादायक
जनरल नरवणे यांनी पाकिस्तानचा उल्लेख टाळत म्हटले की, आज आपला देश शेजारी देशांपेक्षा पुढे जाण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आपले सैन्य राजकारणापासून अलिप्त आहे. सैन्याला राजकारणात ओढण्याचे प्रयत्न देशासाठी अत्यंत धोकादायक आहेत. जर आपल्याला विकासाच्या मार्गावर पुढे जायचे असेल, तर सैन्याने अराजकीय राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
