---Advertisement---
मुंबई : मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित १४ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये नाशिक, पुणे, सिंधुदुर्ग, रायगडसह राज्यातील अनेक विकास प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून जलसंपदा, शिक्षण, सामाजिक न्याय, नगरविकास आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत नाशिक जिल्ह्यासाठी विशेष भर देण्यात आला. अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजनेसाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली. तसेचकुसुमाग्रज प्रतिष्ठान या संस्थेला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नाशिक परिक्रमा मार्ग अर्थात रिंग रोड प्रकल्पासाठी जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यालाही मान्यता देण्यात आली.
जलसंपदा विभागाच्या बैठकीत पाटबंधारे प्रकल्पांतील गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढण्यासाठी सुधारित धोरण मंजूर करण्यात आले. राज्यातील सहा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून त्यामुळे जलसाठा वाढण्यासोबत शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होणार आहे.
कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी “सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०” पुढील तीन वर्षे सुरू ठेवण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या नियोजनातून जिल्ह्यांचा सर्वंकष विकास साधण्यावर या योजनेचा भर असणार आहे.
दरम्यान, पुणे महानगरपालिकेच्या मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामूल्य हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल परिसरातील नदीपात्र आणि इतर जागा प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
याशिवाय राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भातील नियमांमध्ये बदल, आश्रमशाळांतील शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी, वैद्यकीय संस्थांच्या विकास शुल्कात ५० टक्के सवलत, तसेच अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगांसाठी उपाध्यक्ष पद निर्मिती यांसारखे महत्त्वाचे निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.
