---Advertisement---
जळगाव शिवाजी नगर भागातील दोन जागांच्या भूसंपादनाची तब्बल ९८ कोटी रुपयांच्या या प्रकरणाची मूळ फाईलच महापालिकेतून गायब झाल्याचा मुद्दा सभागृह नेते नितीन लड्डा यांनी महासभेत उपस्थित केला. मूळ नस्तीच मिळत नसल्याने या फाईलमध्ये असे कोणते रहस्य दडले आहे की ज्यामुळे ती समोर येत नाही, असा सवाल करत प्रशासनाने यावर नेमकी काय पाऊल उचलली आहेत, अशी विचारणा लड्ढा यांनी केली. त्यावर आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले
भूसंपादनाच्या या गंभीर मुद्द्यावर नगररचना विभागाचे सहायक संचालक अमोल पाटील यांनी प्रशासनाची बाजू मांडली. २००६ मध्ये गाजलेल्या घरकुल प्रकरणात जेव्हा गुन्हा दाखल झाला, तेव्हा पोलिसांनी महापालिकेचे सर्व महत्त्वाचे रेकॉर्ड जप्त केले होते. ते रेकॉर्ड अद्याप महापालिकेला परत मिळालेले नाहीत. वेळोवेळी पोलिसांशी पत्रव्यवहार केला असून वैयक्तिकरित्या पोलीस अधीक्षकांचीही भेट घेतली आहे, मात्र अद्याप रेकॉर्ड उपलब्ध झाले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ख्वॉजामियासमोरील जागेचा ठराव रद्दची मागणी: महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कार्यकाळात ख्वॉजामियासमोरची जागा विकसित करण्याचा ठराव रद्द करावा, अशी मागणी गजानन मालपुरे यांनी महापौरांकडे केली. या विषयावर आपण न्यायालयात जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. मोक्याच्या जागेचा व्यवहार करताना पारदर्शकता पाळली गेली नाही. शहराची सार्वजनिक मालमत्ता स्वस्त दरात देऊन महापालिकेचे नुकसान केले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
हजेरीतील घोळ अन् अधिकाऱ्यांची कबुली: उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी आरोग्याच्या मुद्यावरून प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीत घोळ असल्याचा आरोप त्यांनी केला, यावर उदय पाटील यांनी काही प्रमाणात चुका होत असतील असे मान्य करत हजेरीत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच मार्च महिन्यात ‘बीव्हीजी’ कंपनीला १३ लाखांचा दंड केल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
१२०० जागांच्या रेकॉर्डवरून उपमहापौर संतप्त: भूसंपादनासोबतच महापालिकेच्या मालकीच्या १२०० जागांचा प्रश्नही सभेत ऐरणीवर आला. या जागा विविध संस्थांना कराराने देण्यात आल्या आहेत, परंतु गेल्या तीन महिन्यांपासून मागणी करूनही त्याचे रेकॉर्ड मिळत नसल्याने उपमहापौर मनोज चौधरी संतप्त झाले होते. या मुद्द्यावर बांधकाम आणि नगरविकास विभागाने एकमेकांकडे बोट दाखवत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर अमोल पाटील यांनी या जागांचा डेटा २० ते २५ हजार पानांचा असून तो स्कॅन करून सॉफ्टवेअरमध्ये घेण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, या जागांचा गैरवापर होत असून यामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप मनोज चौधरी यांनी केला.
प्रशासनाचा अटलांटा निषेध: प्रशासनाच्या कारभाराचा निषेध करण्यासाठी अरविंद देशमुख यांनी डोक्याला ‘अटलांटा’ लिहिलेली काळी पट्टी बांधून आणि काळे कपडे परिधान करून लक्ष वेधले. अटलांटा प्रकरण असो किंवा भूसंपादनाचे विषय, महापालिका न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
